उजिर मगर
काठमाडौं, असार २ - सात दल र माओवादी शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संसद् र माओवादी जनसरकार भंग गर्ने सहमति गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार पहिलोपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्र्रचण्डसहितको औपचारिक बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । संसद् र माओवादीको जनसरकार भंग गर्नुअघि अन्तरिम संविधान निर्माण, त्यही संविधानको आधारमा अन्तरिम सरकार गठन र संविधानसभा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको हो । सरकार-माओवादी वार्ता टोलीले आयोजना गरेको बैठक बिहान साढे ११ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चलेको थियो । शीर्ष बैठककै बीचमा वार्ता टोलीको पनि बैठक बसेको थियो । त्यस अघि झन्डै दुई घन्टा प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्डबीच शिखर वार्ता भएको थियो । शीर्ष बैठकको आदेशमा बसेको वार्ता टोली बैठकले लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिले १५ दिनभित्र मसौदा तयार गरी वार्ता टोलीसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । ‘२०४६ को जनआन्दोलन र हालैको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्दै १२ बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिबद्धता र युद्धविराम आचारसंहिता प्रस्तावनाको भावनालाई आधार बनाउँदै अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, सोहीअनुरूप अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र माओवादीद्वारा गठित जनसरकारहरू विघटन गरिनेछ,’ बैठकपछि जारी आठबुँदे सहमतिमा भनिएको छ ।
‘पुरानो सत्ताको संसद् पनि भंग गर्ने हामीले बनाएको नयाँ सत्ता पनि भंग गरी नयाँ मार्गमा अघि बढ्ने अहिलको सहमति हो,’ बैठकपछि साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रचण्डले भने । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष्ा प्रचण्ड सञ्चारकर्मीको आकर्षणका केन्द्र बनेका थिए । सम्मेलनस्थलमा बत्तीको समेत व्यवस्था नभएकोप्रति व्यंग्य गर्दै उनले भने- ‘बत्तीको समेत व्यवस्था नहुनुले राज्यको निरिहतालाई स्पष्ट गरेको छ ।’ एक वर्षभित्रै संविधानसभा चुनाव हुनुपर्ने औंल्याउँदै प्रचण्डले यस्तो बैठक वैशाख ११ गतेलगत्तै हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएको गुनासो गरे । ‘पहिले गृहकार्य हुन सकेन । अब शान्ति स्थापनाका लागि मेलमिलाप गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले भने- ‘यसमा हामी विश्वासका साथ अघि बढेका छौं ।’ कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्ति वहालीका लागि यो ऐतिहासिक दस्तावेज भएको बताए । अन्य दलका नेताहरू बोल्ने बेला पत्रकारहरूको भीड अव्यवस्थित हुँदा सम्मेलन अव्यवस्थित ढंगले टुंगिएको थियो । संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दुवै पक्षका सेना र हतियार व्यवस्थापनमा सहयोग र अनुगमन गर्न राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । बाह्रबुँदे समझदारी र युद्धविराम आचारसंहितालाई दृढता र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । बैठकले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण ढंगले आआफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा सहमतिका आधारमा निर्णय लिने सहमति बैठकले गरेको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा कुनै डर, धाक, धम्की र हिंसाको प्रभावबिना संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत गर्ने र आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण तथा अनुगमन गराउने सहमति छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग लिएर जनताबीचमा आफ्नो पार्टी जाने बताउँदै प्रचण्डले यसबीचमा संविधानसभामाथि षडयन्त्र हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । ९० हजार सेना नचाहिने उल्लेख गर्दै २० हजारजति भए पुग्ने उनले बताए । नेपाली सेनाले अहिलेसम्म त्यस्तो गौरवशाली काम नगरेको जिकिर गर्दै प्रचण्डले भने- ‘अहिले भएको सेनाले भारत, चीनसँग लड्न सक्छ ?’ २० हजारजति सेना भए त्यसैले आम जनतालाई मिलिसिया सिकाउने उनको धारणा थियो ।
बिहीबार सम्पन्न दोस्रो वार्ताको सहमतिअनुसार शीर्ष बैठकका पर्यवेक्षक लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना र डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठले गरेका थिए । संसद विघटन गर्ने विषयमा विवाद भएपछि बैठक झण्डै भंग हुने अवस्थामा पुगेको थियो । पछि एक महिनाभित्र अन्तरिम सरकार बनाउने सहमति भएपछि बैठक सुचारु भएको एक सहभागीले कान्तिपुरसँग बताए । राज्य पुनर्संरचनाका लागि संविधानसभामार्फत वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीयलगायत समस्या समाधान गर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सहमति भएको छ । ‘लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि अग्रगमन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल सरकार र माओवादीबीचको युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा परिणत गर्ने र वार्ताका माध्यमबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने,’ आठ दलका शीर्ष नेतहरूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले शीर्ष नेताहरूबीचको सहमतिलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न वार्ता टोलीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । संविधान मस्यौदा समितिका अन्य सदस्यमा हरिहर दाहाल, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भु थापा, महादेव यादव र खिमलाल देवकोटा छन् । डाइनेस्टी एयरबाट अध्यक्ष्ा प्रचण्ड, उनकी पत्नी सीता पौडेल, डा. बाबुराम भट्टराई, माओवादी वार्ता टोली सदस्य देव गुरुङ र गृहमन्त्री तथा सरकारी वार्ता टोलीका संयोज कृष्ण सिटौला पोखराबाट पौने ८ बजे काठमाडौं आएका थिए । सिटौला बिहान साढे ७ बजे उनीहरूलाई लिन पोखरा गएका थिए । एयरपोर्टबाट सिटौलाकै गाडीमा चढेर प्रचण्डसहितको टोली ८ः५० बजे प्रधानमन्त्री निवास पसेको थियो । उनीहरूसँगै माइक्रोबसमा माओवादी विशेष केन्द्रीय कमान्डका इन्चार्ज तथा डेपुटी कमान्डर अनन्तको टोलीले स्कर्टिङ गरेको थियो । ८ः५० देखि साढे ११ बजेसम्म प्रचण्ड, भट्टराई र कोइरालाबीच एक चरण वार्ता भएको थियो । बिहान ८ बजेदेखि नै तीन सयभन्दा बढी पत्रकारहरूको भीड प्रधानमन्त्री निवास बाहिर जम्मा भएको थियो । बाहिरको सुरक्ष्ाा मिलाउन माओवादी बेथान स्मृति बिग्रेडका कमान्ड जीवितको नेतृत्वमा एक टुकुडी थियो । सम्मेलनस्थल व्यवस्थापनमा पनि माओवादी कार्यकर्ता खटेका देखिन्थे ।